8वां वेतन आयोग मंजूर: केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स की वेतन संरचना में बदलाव लाने के लिए लिया गया है।
1. मंजूरी और क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।
- यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
- यह 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था।
2. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
- फिटमेंट फैक्टर का मौजूदा मान 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.86 या उससे अधिक किया जा सकता है।
- यह कारक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है।
3. अनुमानित वेतन वृद्धि
- यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹20,000 है, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनका वेतन ₹51,400 (20,000 × 2.57) है।
- 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर यह ₹57,200 (20,000 × 2.86) हो जाएगा।
- इससे ₹5,800 की वृद्धि होगी।
4. पेंशनर्स के लिए लाभ
- पेंशनर्स को भी वेतन संरचना में बदलाव के अनुरूप पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा।
5. क्रियान्वयन का समय
- 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2025 के मध्य तक प्रस्तुत होने की उम्मीद है।
- सरकार 2026 से इसे लागू करेगी।
सरकारी क र्मचारियों पर प्रभाव
8वें वेतन आयोग की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।
- कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा।
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक स्थिरता और वेतन संरचना में सुधार का संकेत है।
- फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि और वेतन वृद्धि से आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय हालात बेहतर होंगे।